मंत्री खर्रा का बड़ा बयान: योजनाओं एवं भूखंडों के आवंटन में अनियमितताओं पर दोषियों के विरुद्ध होगी सख्त कार्रवाई

सरकारी भूमि पर अवैध रूप से कॉलोनी काटने के मामले की जांच कर दोषियों के विरुद्ध होगी सख्त कार्रवाई-खर्रा

जयपुर,   राजस्थान के नगरीय विकास राज्य मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने शुक्रवार को विधानसभा में आश्वस्त किया कि राज्य सरकार द्वारा सरकारी भूमि पर अवैध रूप से कॉलोनी काटने की शिकायत की जांच कर सम्बंधित कॉलोनाइजर के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

श्री खर्रा प्रश्नकाल में पूरक प्रश्नों पर जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि बहुत सी कॉलोनियों में विकास शुल्क जमा होने के बाद भी सड़क एवं सेक्टर रोड़ के मार्ग निर्धारित नहीं होने के कारण विकास नहीं हो सका तथा सड़क एवं सेक्टर रोड़ के मार्ग नियमित नहीं हो पाए। उन्होंने कहा कि इन समस्याओं के समाधान के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा टाउनशिप पॉलिसी-2010 में संशोधन की प्रक्रिया शुरू की गई है। जिसके तहत पॉलिसी में संशोधन के लिए आमजन एवं जनप्रतिनिधियों से 20 अगस्त, 2024 तक सुझाव भी आमंत्रित किये गए गए हैं। उन्होंने बताया कि नीति के संबंध में विस्तृत जानकारी विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि समस्‍त सुझावों पर विचार कर नई संशोधित पॉलिसी जारी की जाएगी।

खर्रा ने शुक्रवार को राज्य विधानसभा में आश्वस्त किया कि नगर विकास प्रन्यास उदयपुर द्वारा वर्ष 2004 में नगर निगम उदयपुर को हस्तांतरित 30 योजनाओं व 16 कच्ची बस्तियों से जुड़े भूखण्डों के आवंटन में हुई अनियमितताओं के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि जांच में संदिग्ध पाए जाने वाले भूखंडों को सरकार अपने कब्जे में लेने की कार्यवाही करेगी।

खर्रा शून्यकाल के दौरान उदयपुर विधायक ताराचंद जैन के द्वारा ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से उठाये सवाल का जवाब दे रहे थे। उन्होंने बताया कि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एसओजी अजमेर द्वारा इस मामले में अनुसंधान किया जा रहा है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एसओजी से अपेक्षा करेंगे कि इसी वर्ष इसका निष्पक्ष अनुसंधान कर दोषियों के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया जाए।