अंतिम व्यक्ति तक पहुंची योजनाएं, राज्य में सुशासन हुआ स्थापित :उपमुख्यमंत्री

राजसमंद। उप मुख्यमंत्री एवं जिला प्रभारी मंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने शनिवार को सूचना केंद्र परिसर में जिले की चारों विधानसभा क्षेत्रों के लिए 'विकास रथों' को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके पश्चात सूचना केंद्र में प्रेस ब्रीफिंग करते हुए राज्य सरकार की प्रदेश में जिला स्तरीय दो वर्षों की उपलब्धियों को साझा किया।

इस दौरान कुंभलगढ़ विधायक सुरेन्द्र सिंह राठौड़, भीम विधायक हरीसिंह रावत, जिलाध्यक्ष जगदीश पालीवाल, जिला कलक्टर अरुण कुमार हसीजा आदि मौजूद रहे।

उप मुख्यमंत्री डॉ प्रेमचंद बैरवा ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि वे प्रदेश की समस्त जनता को, विशेष रूप से प्रदेश के युवाओं एवं नारी शक्ति को, प्रदेश मेंसरकार के सफल दो वर्ष पूर्ण होने पर हार्दिक बधाई देते हैं।

केन्द्र में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में तथा राजस्थान में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार प्रदेश को एक विकसित राज्य बनाने के संकल्प के साथ निरंतर कार्य कर रही है।

सरकार ‘राष्ट्र प्रथम’ के मंत्र को आत्मसात करते हुए समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के कल्याण को प्राथमिकता देती है। पार्टी का उद्देश्य प्रदेश और देश के प्रत्येक नागरिक के जीवन को सरल, सुरक्षित और समृद्ध बनाना है, इसी भावना के साथ ‘ईज ऑफ लिविंग’ को सशक्त करने हेतु निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।

उप मुख्यमंत्री डॉ प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि शक्ति, भक्ति, त्याग और तपस्या की इस पावन धारा पर आकर सदैव ही गौरवान्वित महसूस करते हैं।

राजसमंद जिला जहां एक ओर ओर वैष्णव संप्रदाय की प्रधान पीठ नाथद्वारा जैसे तीर्थ को अपने हृदय में समाए हुए हैं, तो वहीं प्रभु श्री द्वारकाधीश जी और श्री चारभुजा जी जैसे प्रमुख तीर्थ प्रत्येक वर्ष लाखों लोगों को अपनी ओर खींच लाते हैं।

महाराणा प्रताप के शौर्य से गूँजती हल्दीघाटी, दिवेर, छापली की वीर रक्त सिंचित धरा हमें याद दिलाती हैं कि मातृभूमि से बढ़ कर और कुछ भी नहीं।

सरकार ने पिछले दो वर्षों में राजसमंद जिले के सर्वांगीण विकास में कोई कमी नहीं छोड़ी है। चाहे शिक्षा, पेयजल, सड़क, स्वास्थ्य, बिजली की बात करें या महिला सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, निर्धन कल्याण की, हर जगह सरकार ने अंतिम व्यक्ति को लाभान्वित करने का प्रयास किया है।

जल ही जीवन है, इस ध्येय को ध्यान में रखते हुए 3,530 करोड़ रुपए की लागत से चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, राजसमंद और उदयपुर जिले में जाखम बांध आधारित वृहद पेयजल परियोजना के कार्य करवाने हेतु डीपीआर तैयार की गई है और इसपर त्वरित गति से कार्य जारी है। परियोजना पूर्ण होने से रेलमगरा, राजसमंद, आमेट व कुम्भलगढ़ के 302 गांवों को सीधा लाभ मिलने जा रहा है।

जल जीवन मिशन के तहत लागत 1,092 करोड़ रुपए की लागत से भीम-देवगढ़ चम्बल परियोजना का कार्य जारी है जिससे भीम व देवगढ़ पंचायत समितियों के सभी 275 गांव लाभान्वित होने जा रहे हैं।

150 करोड़ रुपए की लागत से राजसमंद बांध में जल की आवक बढ़ाने हेतु खारी फीडर की प्रवाह क्षमता बढ़ाने के लिए जीर्णोद्धार तथा आवश्यक मरम्मत कार्यों हेतु कार्यादेश जारी हुआ है।

60 करोड़ रुपए की लागत से कुम्भलगढ़ क्षेत्र के गांवों के लिए बेडच नाका परियोजना का कार्य करवाने हेतु स्वीकृति जारी की गई है।

माननीय प्रधानमंत्री का संकल्प है कि हर ग्रामीण घर में नल से जल पहुंचे, इसलिए जल जीवन मिशन के तहत 1 जनवरी 2024 से अब तक जिले में 12,733 घरों को प्रगतिरत योजनाओं के माध्यम से नए जल संबंध जारी किए गए। ये वे घर हैं जहां महिलाओं को पहले पानी लाने के लिए दूर तक जाना पड़ता था। लेकिन मुझे गर्व है कि अब इन 12,733 घरों की हमारी मातृशक्ति को घर में ही नल से जल मिलेगा और उनके समय और श्रम की बचत होगी।

अमृत 2.0 योजना के अंतर्गत 22 करोड़ रुपए की लागत से नगरीय निकाय राजसमंद में पेयजल व्यवस्था में सुधार कार्य के लिए कांकरोली शहरी जल योजना का कार्यादेश जारी हुआ है। इसके तहत साधना शिखर पर 6 एमएलडी फ़िल्टर प्लांट, 111 किमी वितरण पाईपलाइन आदि कार्य शामिल हैं।

5 करोड़ रुपए की लागत से आगरिया फीडर का पुनरूद्धार कार्य प्रगतिरत है।

उद्योगों का विकास हमारी प्राथमिकता में है-राइजिंग राजस्थान के तहत इन्वेस्टर मीट में लगभग 5 हजार 538 करोड़ रुपए से अधिक निवेश के एमओयू 106 इकाइयों की ओर से किए गए हैं जो निरंतर धरातल पर उतर रहे हैं, इससे बड़ी संख्या में रोजगार सृजन सुनिश्चित हो रहा है।

जिले में सड़कों के जाल को बेहतर करने की दिशा में भी गंभीरता से कार्य हो रहा है।

20 करोड़ रुपये की लागत से देवगढ़ से भीलवाड़ा सड़क चौड़ाईकरण (20 किमी.) का कार्य प्रगतिरत है।

17.25 करोड़ रुपये की लागत से आजनेश्वर महादेव मंदिर से जगदीश तक सड़क चौड़ाईकरण (11.50 किमी.) भीम का कार्य प्रगतिरत है।

10.50 करोड़ रुपये की लागत से मावली-घोड़ा घाटी सड़क के चौड़ाईकरण (7 किमी.) नाथद्वारा का कार्य प्रगतिरत है।

8 करोड़ रुपये की लागत से उथरड़ा से मंडियाना सड़क का चौड़ाईकरण (6.5 किमी.) का कार्य प्रगतिरत है।

5 करोड़ रुपये की लागत से मांडल भीलवाड़ा हरिपुरा चौराहे से देवगढ़ जिला राजसमंद तक सड़क को फोरलेन निर्माण हेतु डीपीआर (62 किमी.) का कार्य प्रगतिरत है।

महिला सशक्तिकरण को लेकर सरकार ने गंभीरता से प्रयास किए हैं।

राजसमंद जिले में गत दो वर्षों में विभिन्न बैंकों से 714 महिला स्वयं सहायता समूहों को प्रथम बार और 3024 समूहों को रिपीट ऋण वितरण हुआ है। इसके परिणामस्वरूप पिछले दो वर्षों में कुल 130 करोड़ 70 लाख रुपए का बैंक ऋण वितरित हुआ है।

150 करोड़ रुपए की लागत से राजसमंद-नाथद्वारा में नवीन बाईपास प्रोटीन पशुआहार संयंत्र खोला जा रहा है।

सरकार गरीबों, किसानों और जरूरतमंदों की सरकार है। इसीलिए किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत देय वित्तीय सहायता प्रति परिवार 6 हजार से बढ़ाकर 8 हजार रुपए वार्षिक की गई है।

मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की प्रथम किस्त में जिले के 1,56,087 किसानों के बैंक खातों में 15 करोड़ 60 लाख 87 हजार रुपए सीधे जमा किए गए हैं।

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण में 1899 आवास पूर्ण हुए हैं और 4558.80 लाख रूपये व्यय हुए हैं। साथ ही 11,512 आवासों का निर्माण प्रगतिरत है।

साथियों, मेवाड़ की इस पावन धारा पर मुझे बताते हुए हर्ष है कि 100 करोड़ रुपए की लागत से महाराणा प्रताप के जीवन से जुड़े विभिन्न स्थलों (चावण्ड, हल्दीघाटी, गोगुन्दा, कुम्भलगढ़, दिवेर, उदयपुर आदि) को सम्मिलित करते हुए महाराणा प्रताप जर्नी विकसित करने के लिए डीपीआर तैयार की गई है।

वहीं जलदेवी मंदिर (रेलमगरा) में सौंदर्यीकरण और अन्य सुविधाओं के 2 करोड़ रुपए के कार्य प्रगतिरत हैं।

श्री द्वारकाधीश जी मंदिर कांकरोली और ग्राम चारभुजा स्थित दूध तलाई का सौंदर्यकरण एवं विकास कार्य शीघ्र ही आरंभ होने को है।

जहां सरकार भर्तियों में समय पर नियुक्तियाँ सुनिश्चित कर रही हैं, वहीं आर्थिक रूप से भी बेरोजगारों को राहत दे रही है। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के तहत पंजीकृत बेरोजगारों को प्रतिमाह पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 4000 रुपए और महिला अभ्यर्थियों के लिए 4500 रुपए की संबल राशि प्रदान की जा रही है।

राजसमंद जिले में पिछले दो वर्षों में 5413 बेरोजगार अभ्यर्थियों को कुल 2 करोड़ 27 लाख 48 हजार 654 रुपए की राशि वितरित की जा चुकी है।

वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा में जिले के 1276 वरिष्ठजन को रेल यात्रा एवं 174 को हवाई यात्रा (कुल 1450 वरिष्ठ नागरिकों) को तीर्थ यात्रा करवायी गयी है।

हर पात्र को खाद्य सुरक्षा योजना का गेंहू मिले और कोई अपात्र गरीबों के हक पर डाका न डाले, यह हमने सुनिश्चित किया है। मुझे बताते हुए वर्ष है कि जिले में गिवअप अभियान के तहत विगत दो वर्षो में 1,04,510 व्यक्तियों द्वारा खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ छोड़ा गया है।

साथ ही जिले में खाद्य सुरक्षा योजना अन्तगर्त विगत दो वर्षो में 99,043 पात्र व्यक्तियों (यानि लगभग एक लाख) को खाद्य सुरक्षा योजना पात्रता सूची में शामिल किया गया है। ये एक लाख लोग वे हैं जिन्हें सस्ती दरों पर राशन की जरूरत थी, लेकिन गत सरकारें उन्हें उनका हक दे न सकी।

जिले में पीएम सूर्य घर मुफ़्त बिजली योजना में 1105 घरों पर 4100 किलोवाट क्षमता के सोलर संयंत्र स्थापित हुए हैं।

मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत जिले के 2,50,870 पात्र परिवारों को कवरेज प्रदान किया जा रहा है।

मुझे बताते हुए खुशी है कि योजना के तहत जिले के 18 राजकीय और 8 निजी चिकित्सा संस्थान योजना में सूचीबद्ध हैं, जहाँ अब तक 65,799 मरीजों का निशुल्क उपचार किया जा चुका है। योजना में अब तक 61 करोड़ 61 लाख 32 हजार 367 रुपए की राशि बूक की गई है। अर्थ यह है कि इन परिवारों के 61 करोड़ 61 लाख रुपए की सीधी बचत हुई है।

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र महिलाओं को प्रथम संतान पर 1 अप्रैल 2024 से 6500 रुपए तथा द्वितीय संतान के रूप में पुत्री होने पर 6000 रुपए की प्रोत्साहन राशि डीबीटी के माध्यम से प्रदान की जा रही है। जिले में गत दो वर्षों में लगभग 14 हजार महिलाओं को 7 करोड़ 50 लाख रुपए से अधिक राशि डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की जा चुकी है।

9 ग्राम पंचायतों में चरणबद्ध रूप से नवीन पशु चिकित्सा उप केन्द्र खोले गये हैं।

जिले में गत दो वर्षों में गौशालाओं को 14 करोड़ रुपए का अनुदान उपलब्ध कराया गया है क्योंकि गौ संवर्धन और गौ संरक्षण हमारा ध्येय है।

जिले में आयोजित पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा के तहत लगे शिविर, साथ ही ग्रामीण सेवा शिविर, शहरी सेवा शिविर, विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविरों आदि में आमजन की वर्षों पुरानी समस्याओं का समाधान हुआ है। वहीं वंदे गंगा (जल संरक्षण- जन अभियान) से जल संरक्षण को लेकर जन-जागृति आई है।

आर. के. जिला अस्पताल राजसमंद में क्रिटिकल केयर ब्लॉक की स्थापना कर संचालन प्रारंभ किया गया व वर्ष 2025-26 में 150 से 200 शैय्या वृद्धि कर उन्नयन कार्य करवाया गया है।

देवगढ़ एवं आमेट के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को उप जिला चिकित्सालयों में क्रमोन्नत किया गया है।

सरदारगढ़ (कुम्भलगढ़), ताल (देवगढ़) व कुंवारिया (राजसमंद) के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में क्रमोन्नत किया गया है।

राज्यावास के उप स्वास्थ्य केन्द्र को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत किया गया है।

नाथद्वारा विधानसभा क्षेत्र के एक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को आयुष्मान मॉडल सीएचसी के रूप में विकसित किये जाने हेतु 2 करोड़ रुपए की स्वीकृति जारी की गई है।

डॉ बैरवा ने कहा कि विकास की इस यात्रा में सरकार के साथ-साथ हर आमजन भागीदार है। क्योंकि आमजन के सहयोग के बगैर कोई भी योजना सफल नहीं हो सकती। हमारी सरकार विकसित भारत @2047 के साथ-साथ विकसित राजस्थान @ 2047 की दिशा में हर संभव प्रयास करने को लेकर प्रतिबद्ध है।