जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाकर अवैध खनन के विरुद्ध करें प्रभावी कारवाई-जिला कलक्टर

By :  prem kumar
Update: 2024-11-18 15:07 GMT

 भीलवाड़ा,  । जिला कलक्टर  नमित मेहता ने कहा कि अवैध खनन गतिविधियों को समूल नष्ट करने के लिए कठोरतम तथा प्रभावी कार्रवाई की जाएं। जिला कलक्टर   नमित मेहता के नेतृत्व में जिले में अवैध खनन गतिविधियों के खिलाफ आज से 25 नवंबर तक विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस संबंध में अभियान की क्रियान्विति के लिए जिला कलक्टर  नमित मेहता तथा जिला पुलिस अधीक्षक  धर्मेंद्र सिंह यादव ने सोमवार को जिला कलेक्ट्रेट के वीसी कक्ष से बैठक लेकर जिले के समस्त उपखण्ड अधिकारियों, तहसीलदारों, पुलिस विभाग के अधिकारियों तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक के दौरान खनि अभियंता चंदन कुमार ने पूर्व में चलाए गए अभियान की प्रगति से अवगत कराया।

बैठक के दौरान जिला कलक्टर  नमित मेहता ने अवैध खनन, निर्गमन तथा भण्डारण की रोकथाम के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया कि अवैध खनन के विरुद्ध जीरो टोलरेंस रखते हुए अधिकाधिक कारवाई की जाए। इसके लिए सभी जरूरी संसाधन उपलब्ध करवाएं जा रहे है। जिस प्रकार अवैध खनन के विरूद्ध पूर्व में कारवाई की गई थी उसी तरह पुनः इस अभियान की क्रियान्विति करनी है।

बैठक के दौरान जिला कलक्टर ने कहा कि अवैध माइनिंग को लेकर की गई कारवाईयों की मॉनिटरिंग भी की जाएगी। जिला कलक्टर ने खनि अभियंता को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने उपखंड अधिकारियों से कहा आप फील्ड में खनन स्थलों पर हो रहे अवैध खनन और अवैध खनन गतिविधियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही पर ध्यान दे। सभी उपखण्ड अधिकारियों ने अवैध माइनिंग की रोकथाम के लिए की गई जा रही गतिविधियों की जानकारी दी।

पुलिस अधीक्षक   धर्मेंद्र सिंह ने समस्त उपखण्ड अधिकारियों व पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए की अवैध खनन के विरुद्ध ठोस कार्यवाही की जाए। उन्होंने प्रॉपर प्लान, पूर्ण सावधानी तथा टीमवर्क के साथ प्रभावी कारवाई के निर्देश दिए। बड़े स्तर पर अवैध खनन के विरूद्ध कारवाई करें। उन्होंने निर्देशित किया कि कारवाई के दौरान पर्याप्त पुलिस बल मौजूद रहे। उन्होंने इस संबंध में हरसंभव मदद, गाइडेंस के लिए आश्वस्त किया।

इस दौरान जिला मुख्यालय से बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रशासन) ओम प्रकाश मेहरा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पारस जैन समेत खनिज विभाग, पुलिस, परिवहन, राजस्व विभाग और अन्य संबंधित एजेंसियों के अधिकारी शामिल हुए।

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