जिला एवं सेशन न्यायाधीश ने किया जिला कारागृह का आकस्मिक निरीक्षण

 भीलवाड़ा, । उच्चतम न्यायालय के ऐतिहासिक निर्णय और राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (रालसा), जयपुर के निर्देशों की अनुपालना में शनिवार को जिला कारागृह भीलवाड़ा का सघन निरीक्षण किया गया। जिला एवं सेशन न्यायाधीश अभय जैन की अध्यक्षता में 'बोर्ड ऑफ विजिटर्स' के सदस्यों ने कारागृह की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए।

न्यायालय के निर्देशों की जमीनी हकीकत परखी

यह निरीक्षण उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका संख्या 1404/2023 (सुकन्या शांता बनाम भारत सरकार) में पारित आदेश की पालना में आयोजित किया गया। न्यायाधीश अभय जैन ने जेल अधीक्षक शैलेंद्र सिंह फौजदार से बंदियों के साथ होने वाले व्यवहार की विशेष जानकारी ली। उन्होंने स्पष्ट रूप से पूछा कि क्या कारागृह में किसी विशेष जाति, धर्म, सामाजिक-आर्थिक स्थिति या लिंग के आधार पर बंदियों के साथ भेदभाव या अनुचित वर्गीकरण तो नहीं किया जा रहा है।

भोजन की गुणवत्ता और स्वास्थ्य सुविधाओं की जांच

निरीक्षण के दौरान न्यायाधीश ने स्वयं रसोईघर का अवलोकन किया और बंदियों को दिए जाने वाले भोजन की शुद्धता एवं गुणवत्ता की जांच की। उन्होंने जेल प्रशासन को निर्देश दिए कि बंदियों के स्वास्थ्य के प्रति किसी भी प्रकार की कोताही न बरती जाए और उन्हें पर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं समय पर उपलब्ध कराई जाएं।

साफ-सफाई और मरम्मत के निर्देश

बोर्ड ऑफ विजिटर्स के सदस्यों ने परिसर और विभिन्न बैरकों का भी भ्रमण किया। न्यायाधीश ने जेल अधीक्षक को बैरकों की सामान्य मरम्मत, रंग-पुताई और स्वच्छता बनाए रखने के कड़े निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मानवीय दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए जेल परिसर का वातावरण स्वच्छ और व्यवस्थित होना चाहिए।

निरीक्षण दल में ये रहे शामिल

इस महत्वपूर्ण निरीक्षण के दौरान प्रतिभा देवठिया (अतिरिक्त जिला कलेक्टर, शहर), विशाल भार्गव (सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण), रोहित कुमार (अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक), नूतन शर्मा (समाज कल्याण अधिकारी), रामसुखी (सहायक अभियंता, पीडब्ल्यूडी), डॉ. अंकित शर्मा, डॉ. अभिषेक शर्मा, जेलर हीरा लाल और मनोज व्यास सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।