भीलवाड़ा राजकुमार माली राजस्थान की भजनलाल सरकार ने राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना (RGHS) का विरोध करने वाले निजी अस्पतालों पर सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। प्रदेश के कई शहरों में कुछ अस्पताल संचालक इस योजना के तहत इलाज देने से कतरा रहे हैं, लेकिन अब सरकार इन पर नकेल कसने की तैयारी में है। सूत्रों की मानें तो सरकार ऐसे अस्पतालों को RGHSकी पैनल सूची से बाहर करने जा रही है, जबकि उनकी जगह नए अस्पतालों को इस योजना से जोड़ा जाएगा। यह कदम उन निजी अस्पतालों के लिए करारा झटका साबित हो सकता है, जो सरकारी रियायती दरों पर मिली जमीन और तकनीकी खामियों के दम पर मनमानी कर रहे हैं।

मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट की प्रिंसिपल सेक्रेटरी गायत्री राठौड़ ने साफ कर दिया है कि RGHS का पालन न करने वाले अस्पतालों की सूची तैयार की जा रही है। इन पर नियमों के तहत कड़ी कार्रवाई होगी और इन्हें पैनल से हटाया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 50% से अधिक अस्पताल इस योजना के तहत मरीजों को सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन कुछ अस्पताल संचालक इसका खुलकर विरोध कर रहे हैं। चर्चा है कि कई निजी अस्पतालों की रियायती दरों पर मिली जमीनों और भवन निर्माण में तकनीकी खामियों की जांच के लिए जयपुर स्तर पर रिपोर्ट मांगी जा सकती है। अगर ऐसा हुआ तो कई बड़े अस्पतालों पर कार्रवाई की तलवार लटकना तय है।

भीलवाड़ा में स्थिति कुछ अलग है। यहां के अधिकांश निजी अस्पतालों ने RGHS का विरोध करने की हिम्मत नहीं दिखाई। शायद उन्हें अंदाजा है कि सरकार का डंडा कभी भी चल सकता है। सूत्रों के अनुसार, कुछ अस्पतालों की अनियमितताओं की फाइलें खंगाली जा रही हैं, जिसमें भवन निर्माण और जमीन से जुड़ी गड़बड़ियां शामिल हैं। सरकार की इस सख्ती से निजी अस्पतालों में हड़कंप मचा हुआ है।

गायत्री राठौड़ ने यह भी स्पष्ट किया कि RGHS लाभार्थियों को इलाज में किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए नए अस्पतालों को योजना में शामिल करने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। वर्तमान में प्रदेशभर से 350 से अधिक अस्पतालों ने RGHS से जुड़ने के लिए आवेदन किया है। इन आवेदनों पर विचार चल रहा है। सरकार का यह कदम न केवल निजी अस्पतालों पर लगाम लगाएगा, बल्कि आम जनता को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करेगा।