विधानसभा में गूंजी मांडलगढ़ की आवाज:: विधायक खंडेलवाल ने कांग्रेस की 'जादूगरी' को घेरा, भाजपा सरकार के विकास मॉडल को सराहा

आकोला (रमेश चंद्र डाड)। राजस्थान विधानसभा में बजट अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान मांडलगढ़ विधायक गोपाल खंडेलवाल (शर्मा) ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की नीतियों पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने सदन में तथ्यों के साथ कांग्रेस के पिछले कार्यकाल को 'घोषणावीर' बताते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश में हो रहे ऐतिहासिक बदलावों और बिजली-पानी के क्षेत्र में हो रहे 'कायाकल्प' की जमकर सराहना की।

पूर्ववर्ती सरकार पर प्रहार: '90 हजार करोड़ का घाटा और अधूरी योजनाएं'

विधायक खंडेलवाल ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछला कार्यकाल केवल लोक-लुभावन घोषणाओं तक सीमित था। उन्होंने सदन के पटल पर रखा कि:

वित्तीय कुप्रबंधन: पूर्ववर्ती सरकार की गलत नीतियों के कारण डिस्कॉम्स पर ₹90,000 करोड़ से अधिक का भारी घाटा हुआ।

धरातल पर शून्य: घोषणाएं तो बहुत हुईं, लेकिन न तो पर्याप्त ट्रांसफार्मर थे और न ही वित्तीय प्रावधान, जिससे किसान केवल गुमराह हुए।

भ्रष्टाचार का आरोप: उन्होंने कहा कि पांच साल तक विपक्ष की मांगों को अनसुना कर केवल आंकड़ों की बाजीगरी की गई।

भजनलाल सरकार की उपलब्धियां: ऊर्जा क्षेत्र में 39% की वृद्धि

विधायक ने वर्तमान बजट को राजस्थान के भविष्य का 'रोडमैप' बताते हुए भाजपा सरकार की सफलताएं गिनाईं:

ऐतिहासिक निवेश: ऊर्जा विभाग के बजट को 39% बढ़ाकर ₹34,500 करोड़ किया गया है।

किसानों को राहत: किसानों के लिए 100 यूनिट मुफ्त बिजली के साथ ₹3,700 करोड़ की भारी सब्सिडी सुनिश्चित की गई है।

आत्मनिर्भर राजस्थान: 2026-27 तक बिजली उत्पादन क्षमता को 32,000 मेगावाट तक पहुँचाने का लक्ष्य है, जिसमें सौर और पवन ऊर्जा पर विशेष जोर है।

आधुनिक सुधार: स्मार्ट मीटरिंग और ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के लिए ₹8,200 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

मांडलगढ़ के लिए मिली बड़ी सौगातें

विधायक खंडेलवाल ने मांडलगढ़ क्षेत्र के विकास का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री का आभार जताया। उन्होंने बताया कि क्षेत्र की पुरानी मांग को पूरा करते हुए 132 KV और 33 KV के नए ग्रिड स्टेशनों की स्वीकृति मिली है, जिनका कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। साथ ही उन्होंने सदन के माध्यम से आबादी क्षेत्रों और स्कूलों के ऊपर से गुजर रही हाई-टेंशन बिजली लाइनों को जनहित में तुरंत हटाने की पुरजोर मांग रखी।

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