- 🔴 लॉटरी में घोटाला! हाईकोर्ट सख्त, कहा — 28 दिन में पेश करो रिपोर्ट

भीलवाड़ा हलचल  है यूआईटी की ओर से 16 अक्टूबर को निकाली गई 3081 भूखंडों की लॉटरी अब सवालों के घेरे में आ गई है।

लॉटरी प्रक्रिया में गड़बड़झाले और फर्जीवाड़े के आरोपों पर राजस्थान हाईकोर्ट, जोधपुर ने सख्त रुख अपनाते हुए

जिला प्रशासन को जांच कर 28 दिन में रिपोर्ट सौंपने के आदेश दिए हैं।

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⚖️ मीणा समाज संस्था की याचिका पर अदालत का संज्ञान

जिला युवा मीणा समाज संस्था, भीलवाड़ा के अध्यक्ष एडवोकेट राकेश कुमार मीणा ने रिट याचिका दाखिल कर आरोप लगाया था कि

यूआईटी ने एसटी वर्ग के आवेदनों की अनदेखी कर दी।

करीब 14–15 भूखंड अन्य वर्गों को दे दिए गए और 12–13 आरक्षित भूखंडों का आवंटन ही नहीं हुआ।

संस्था ने 17 अक्टूबर को कलेक्टर और यूआईटी सचिव को ज्ञापन देकर

लॉटरी प्रक्रिया में पारदर्शिता पर सवाल उठाए थे।

याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि ज्ञापन में बताए तथ्यों की नियमानुसार जांच की जाए

और पूरी रिपोर्ट 28 दिन में कोर्ट में पेश की जाए।

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🕵️ हलचल पड़ताल में खुलासा — एक नाम पर दो भूखंड!

हलचल की पड़ताल में सामने आया है कि लॉटरी की सूचियों में कई ऐसे नाम हैं जो एसटी श्रेणी के नहीं हैं,

फिर भी उन्हें उसी सूची में दिखाया गया है।

इतना ही नहीं, एक ही व्यक्ति के नाम पर दो भूखंड आवंटित होने का मामला भी मिला है!

हाई इनकम ग्रुप की अनारक्षित श्रेणी में

👉 संदीप कुमार पारीक पुत्र भगवतीलाल के नाम पर दो जगह भूखंड निकले —

मोहनलाल सुखाड़िया नगर योजना में 1-123 और नया पुर योजना में ए-387।

इस पर यूआईटी सचिव ललित गोयल ने तत्काल जांच के आदेश दिए हैं।

गोयल ने कहा —

> “अगर ये तकनीकी गलती है तो आवेदक को पहला भूखंड ही मिलेगा,

लेकिन अगर गलत जानकारी दी गई है तो दोनों भूखंड निरस्त कर अमानत राशि जब्त कर ली जाएगी।”

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📄 सूचियों में मिली गड़बड़ी की बानगी

EWS एसटी सूची: आवेदन 63489 — राजकुमार धोबी

LIG एसटी सूची: आवेदन 56215 — कुलदीप सेन, 62771 — राधेश्याम बैरवा, 78126 — बाबूलाल रेगर, 1375 — सुखदेव पुत्र रामप्रसाद

MIG-A एसटी सूची: आवेदन 4068 — ताराचंद बलाई, 44812 — आयुष खटीक, 51227 — किशन खटीक, 42608 — उदयलाल सुथार, 22479 — अंकित चावला

MIG-B एसटी सूची: आवेदन 57516 — छवि गोयल, 53182 — रोहित सिंह सोलंकी

HIG एसटी सूची: आवेदन 30546 — शैतान सिंह राठौड़, 93618 — अनिल कुमार तोतला

यूआईटी की यह लॉटरी शहर के हजारों आवेदकों की उम्मीदों से जुड़ी थी,

लेकिन अब यह भ्रष्टाचार और पारदर्शिता पर सवालों के घेरे में है।

अगर रिपोर्ट में आरोप सही पाए गए तो यूआईटी की पूरी प्रक्रिया रद्द हो सकती है और जवाबदेही तय होगी।