स्ट्रीट वेंडर्स को बड़ी राहत: अब बार-बार लाइसेंस रिन्यू कराने का झंझट खत्म, FSSAI ने जारी की अधिसूचना

भीलवाड़ा । भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने थड़ी-ठेला संचालकों और छोटे खाद्य व्यवसायियों को बड़ी सौगात दी है। नई अधिसूचना के अनुसार, भीलवाड़ा सहित देश भर के स्ट्रीट वेंडर्स को अब सालाना अनुज्ञा पत्र (License) की लंबी प्रक्रिया से मुक्त कर दिया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा द्वारा जारी इन आदेशों से करोड़ों व्यापारियों को राहत मिलेगी।

अब केवल एक बार होगा रजिस्ट्रेशन

नए नियमों के मुताबिक, साल 2014 से पहले के रजिस्टर्ड स्ट्रीट वेंडर्स को अब दोबारा रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं होगी। वहीं, 2014 के बाद वाले वेंडर्स का भी अब केवल एक बार ही रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। दोनों श्रेणियों के वेंडर्स मात्र 100 रुपये शुल्क देकर अपने पुराने रजिस्ट्रेशन को रिन्यू (Update) करा सकेंगे। इससे समय और कागजी कार्यवाही की बचत होगी।

टर्नओवर की सीमा में भारी बढ़ोतरी

किराना व्यापारियों और फैक्ट्री संचालकों के लिए भी बड़ी खुशखबरी है। स्टेट और सेंट्रल लाइसेंसिंग के लिए टर्नओवर की सीमाओं में बदलाव किया गया है:

पुरानी सीमा: 12 लाख से 20 करोड़ रुपये।

नई सीमा: 1.5 करोड़ से 50 करोड़ रुपये।

आजीवन वैधता के लिए माननी होंगी ये 5 शर्तें

लाइसेंस अब आजीवन वैध तो रहेगा, लेकिन व्यापारियों को निम्नलिखित नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा:

सालाना फीस: हर साल निर्धारित लाइसेंस फीस का भुगतान समय पर करना होगा।

एनुअल रिटर्न: 31 मई तक अपना वार्षिक रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य है।

निलंबन का खतरा: फीस या रिटर्न समय पर जमा नहीं होने पर लाइसेंस स्वतः निलंबित माना जाएगा।

औचक निरीक्षण: खाद्य अधिकारी बिना किसी पूर्व सूचना के 'रिस्क बेस्ड' जांच कर सकते हैं।

रद्द होने का डर: नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर आजीवन लाइसेंस किसी भी समय रद्द किया जा सकता है।

क्यों जरूरी था यह बदलाव?

भारतीय उद्योग व्यापार मण्डल के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबूलाल गुप्ता ने बताया कि व्यापारी लंबे समय से इस दोहरी प्रक्रिया (Street Vendors Act और FSSAI) को खत्म करने की मांग कर रहे थे। पहले छोटे वेंडर्स को भी हर साल 100 रुपये देकर लाइसेंस नवीनीकरण कराना पड़ता था, जिससे उन पर अनावश्यक आर्थिक और मानसिक दबाव रहता था। इस फैसले से देश के करीब 3.5 करोड़ स्ट्रीट वेंडर्स और लाखों दुकानदारों को सीधा फायदा होगा।

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