नए साल से दो वर्ष तक तबादलों पर रोक, जनगणना में दो लाख से अधिक कर्मचारी लगेंगे

राजस्थान  में अगले वर्ष से सरकारी कर्मचारियों के तबादलों पर सख्त रोक लगने जा रही है। 1 जनवरी से शुरू होने वाली जनगणना प्रक्रिया 2027 तक चलेगी और इसी अवधि में व्यापक पैमाने पर जातिगत जनगणना भी की जाएगी। इस महत्वपूर्ण कार्य को सुचारू रूप से पूरा करने के लिए दो लाख से अधिक कर्मचारी और अधिकारी लगाए जाएंगे, इसलिए अगले दो वर्षों तक सामान्य तबादले नहीं किए जाएंगे।

विशेष परिस्थितियों—जैसे प्रशासनिक आवश्यकता, अनुशासनात्मक कारण या आपात स्थिति—को छोड़कर किसी भी विभाग में तबादले नहीं होंगे। इस प्रतिबंध के दायरे में कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार, नगर निकायों के आयुक्त, जनगणना में प्रगणक के रूप में नियुक्त शिक्षक, पटवारी और ग्राम सचिव शामिल रहेंगे।क्षेत्रीय जनगणना निदेशक बिष्णु चरण मल्लिक ने बताया कि जनगणना की प्रक्रिया भी चुनावी प्रक्रिया की तरह निर्धारित पैटर्न के अनुसार चलती है, इसलिए इस दौरान स्थिर प्रशासनिक ढांचा बेहद जरूरी माना जाता है।जनगणना के लिए लगभग 2 लाख कर्मचारी-अफसरों की तैनाती होगी। इनमें करीब 1.60 लाख प्रगणक घर-घर जाकर गणना करेंगे। इनके साथ 30 से 40 हजार सुपरवाइजर और अन्य अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे। अधिकतर स्कूलों के शिक्षक और स्थानीय निकायों के कर्मचारी ही इस जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे।

सरकार का मानना है कि बिना तबादलों के स्थिर कार्यशैली से जनगणना का काम तेज, सटीक और बिना बाधा पूरा किया जा सकेगा।