सुशासन सप्ताह में प्रशासन गांव की ओर अभियान, जिलेभर में शिविर आयोजित, आमजन की समस्याओं का मौके पर निस्तारण

उदयपुर । केंद्र सरकार के प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) के निर्देशन में 19 से 25 दिसंबर तक आयोजित हो रहे “सुशासन सप्ताहरू प्रशासन गांवों की ओर” अभियान के तहत शुक्रवार को जिले के विभिन्न ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में शिविरों का आयोजन हुआ। शिविरों का उद्देश्य प्रशासन को सीधे आमजन से जोड़ते हुए उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करना है। शिविरों में राजस्व, पंचायती राज, ग्रामीण विकास, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास, विद्युत, जलदाय, शिक्षा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। आमजन ने बड़ी संख्या में शिविरों में पहुंचकर अपनी शिकायतें, मांगें एवं सुझाव दर्ज कराए। मौके पर ही कई प्रकरणों का निस्तारण किया गया, जबकि शेष मामलों को समयबद्ध रूप से समाधान के निर्देश संबंधित विभागों को दिए गए।

राजस्व एवं जनकल्याणकारी योजनाओं पर फोकस, प्रशासन की सक्रिय भागीदारी

शिविरों में नामांतरण, पट्टा, पेंशन, राशन कार्ड, सामाजिक सुरक्षा योजनाएं, केंद्र एवं राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं से जुड़े मामलों का समाधान प्राथमिकता से किया गया। पात्र व्यक्तियों को योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए आवेदन स्वीकृत किए गए और आवश्यक दस्तावेजों की जांच की गई। जिला एवं उपखंड स्तर के अधिकारियों ने शिविर स्थलों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया तथा अधिकारियों को संवेदनशीलता और तत्परता के साथ आमजन की समस्याएं सुनकर समाधान करने के निर्देश दिए।

यहाँ आयोजित हुए शिविर

जिला कलेक्टर नमित मेहता ने बताया कि सुशासन सप्ताह एवं समस्या समाधान शिविरों के तहत शुक्रवार को खेरवाड़ा तहसील के जवास, फलासिया की धरावण, झाड़ोल की माकड़ा देव, वल्लभनगर की बाठरडा कलां, गोगुंदा की जसवंतगढ़, नयागांव की कनबई, बारापाल की पडूणा, कुराबड की जगत, सायरा की दियांण, भींडर की खेरोदा, कोटड़ा की लाम्बा हल्दू, घासा की ग्राम पंचायत घासा तथा मावली के साकरोदा में शिविर आयोजित हुए। शिविरों के दौरान समस्त जिला एवं उपखंड स्तरीय अधिकारियों को औचक निरीक्षण के निर्देश दिए गए है। साथ ही संबंधित अधिकारियों को अपने-अपने विभाग की फ्लेगशिप योजनाओं की आमजन को अधिक से अधिक जानकारी उपलब्ध करवाने के भी निर्देश दिए है जिससे आमजन को इन योजनाओं का अधिक से लाभ मिल सकें।