मुफ्त सौर ऊर्जा,
सीवरेज नीति मेंसंशोधन
धर्म संपरिवर्तन विधेयक
जयपुर, : मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में रविवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद की बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए। इनमें मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना के तहत लाभार्थियों को सौर ऊर्जा से जोड़कर 150 यूनिट मुफ्त बिजली प्रदान करना, सीवरेज एवं अपशिष्ट जल नीति-2016 में संशोधन, राजस्थान विधिविरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक-2025 लाने, और राजकीय महाविद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए शीघ्र भर्तियां करना शामिल है।
बैठक के बाद उपमुख्यमंत्री डा. प्रेमचंद बैरवा, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने पत्रकारों को बताया कि राज्य सरकार ने प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को सस्ती और सुलभ सौर ऊर्जा उपलब्ध कराने की दिशा में एक अनूठी पहल की है। इसके तहत जल्द ही पीएम सूर्यघर 150 यूनिट निःशुल्क बिजली योजना लागू होगी। यह योजना घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को ऊर्जा दाता बनाने की दिशा में देश में अपनी तरह की पहली महत्वाकांक्षी योजना है।
इसके अतिरिक्त, प्रदेश के सभी नगरीय क्षेत्रों में सुव्यवस्थित सीवरेज सिस्टम स्थापित करने के लिए सीवरेज एवं अपशिष्ट जल नीति-2016 में संशोधन को मंजूरी दी गई। साथ ही, राजस्थान विधिविरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक-2025 लाने का निर्णय लिया गया, जिसका उद्देश्य अवैध धर्म परिवर्तन पर रोक लगाना है। शिक्षा के क्षेत्र में, राजकीय महाविद्यालयों में विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए शीघ्र भर्तियों का फैसला भी लिया गया।
इन निर्णयों से राजस्थान सरकार ने ऊर्जा, स्वच्छता, शिक्षा और सामाजिक सुधार की दिशा में ठोस कदम उठाए हैं, जो प्रदेश के विकास और जनकल्याण को गति प्रदान करेंगे।