💊 जनता की जान पर खेल!: भीलवाड़ा में किराए के लाइसेंस पर चल रहे मेडिकल स्टोर — फार्मासिस्ट गायब, नोसिखिए दे रहे दवाइयां

भीलवाड़ा। जिले में दवाओं के कारोबार का एक “खतरनाक सच” सामने आया है। सरकारी नियमों की खुलेआम अवहेलना करते हुए दर्जनों मेडिकल स्टोर ऐसे लोगों के हाथों में हैं जिन्हें दवाइयों का कोई तकनीकी ज्ञान नहीं है। यह दुकाने योग्य फार्मासिस्टों के किराए के लाइसेंस पर चल रही हैं, जबकि लाइसेंस धारक या तो कहीं और नौकरी कर रहे हैं या किसी दूसरे शहर में रह रहे हैं।

🏥 निजी अस्पतालों में भी यही हाल

केवल बाजार या कस्बों की दुकाने ही नहीं, बल्कि कई निजी अस्पतालों के भीतर चल रहे मेडिकल स्टोर भी इसी तरह संचालित हो रहे हैं।

अस्पताल प्रबंधन अपने नाम से फार्मासिस्ट का लाइसेंस लेकर स्टोर चलाता है, लेकिन वहां भी फार्मासिस्ट का अता-पता नहीं होता।

मरीजों को अस्पताल की सलाह पर जो दवा दी जाती है, वह कई बार बिना किसी प्रशिक्षित निगरानी के स्टाफ के हाथों बेची जा रही है।

⚠️ नियमों की धज्जियां उड़ रहीं, विभाग मौन

“ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940” के तहत हर मेडिकल स्टोर पर योग्य और पंजीकृत फार्मासिस्ट की मौजूदगी अनिवार्य है।

लेकिन जिलेभर में दर्जनों दुकानों और अस्पतालों में यह नियम केवल बोर्ड पर लिखा है।

निरीक्षण के नाम पर विभाग कभी-कभार औपचारिक दौरा कर कागजों में रिपोर्ट भर देता है, जबकि ज़मीनी हालात बिलकुल उलटे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है ये भी किसी से छिपा नहीं हे,!

👩‍⚕️ अनुभवहीन हाथों में मरीजों की जान

इन दुकानों पर अक्सर अस्थायी या अनुभवहीन कर्मचारी दवाइयां बेचते हैं।

कई बार गलत दवा या गलत डोज मरीज को गंभीर दुष्प्रभाव दे देती है।

डॉक्टरों की पर्ची के नाम पर मरीजों को बेची जाने वाली दवाओं पर कोई तकनीकी निगरानी नहीं होती।

कुछ मामलों में एक्सपायर्ड या प्रतिबंधित दवाएं भी बेचे जाने की शिकायतें सामने आई हैं।

📉 प्रशासन की नींद अब तक नहीं टूटी

जिले के प्रमुख कस्बों और तहसीलों में ,सैकड़ों  मेडिकल स्टोर ऐसे हैं जो बिना फार्मासिस्ट के चल रहे हैं।

स्वास्थ्य विभाग के पास न तो सही डेटा है और न ही ऐसी दुकानों की सूची।

विभागीय अधिकारियों ने स्वीकार किया है कि नियमित निरीक्षण की प्रक्रिया सीमित संसाधनों के कारण प्रभावित होती है, लेकिन इस बीच जनता की सेहत से खिलवाड़ जारी है।

🧾 लाइसेंस का किराया: हर महीने हजारों की डील

सूत्रों के अनुसार कई लाइसेंस धारक फार्मासिस्ट अपने नाम पर लाइसेंस देकर हर महीने 3 से 10 हजार रुपये तक किराया वसूलते हैं।

यह रकम बिना किसी दस्तावेज के नकद दी जाती है।

लाइसेंस धारक अपनी जिम्मेदारी से बच निकलते हैं, जबकि दवा बेचने का पूरा जोखिम दुकानदार और जनता दोनों के सिर पर रहता है।

🔍 सवाल यही है...

जब अस्पताल या मेडिकल स्टोर पर मरीज भरोसे से दवा लेने जाता है,

तो क्या उसे यह अधिकार नहीं कि वहां एक प्रशिक्षित, पंजीकृत फार्मासिस्ट मौजूद हो?

क्या प्रशासन तब ही जागेगा जब किसी गलत दवा से किसी की जान जाएगी?

🚨 अब वक्त है सख्त कार्रवाई का

जनता की सेहत के साथ हो रहे इस खुले खेल को रोकना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है।

जरूरत है —

सभी मेडिकल स्टोर्स और अस्पताल फार्मेसी का सघन निरीक्षण

लाइसेंस सत्यापन अभियान

और बिना फार्मासिस्ट संचालित दुकानों पर तत्काल कार्रवाई की।