अल्पसंख्यक योजनाओं में भेदभाव रू सभी वर्गों को समान लाभ दे सरकार - कोठारी

भीलवाड़ा। भीलवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के विधायक अशोक कुमार कोठारी ने राजस्थान में अल्पसंख्यक समुदाय के लिए चलाई जा रही सरकारी योजनाओं में भेदभाव का आरोप लगाते हुए सरकार से अल्पसंख्यक समुदाय के सभी वर्गों को समान लाभ देने का आग्रह किया है। कोठारी ने विधानसभा में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिए यह मुद्दा उठाते हुए कहा कि भारत सरकार ने जैन, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध और मुस्लिम कुल छह वर्गों को अल्पसंख्यक सूची में शामिल किया है। इन सभी अल्पसंख्यक समुदायों को योजनांतर्गत नियमानुसार समान रूप से लाभ देने की बात कही गई है।

लेकिन जब योजनाओं के लाभार्थियों की संख्या पर नजर डाली जाती है, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि केवल एक समुदाय विशेष को ही अधिकांश लाभ मिल रहा है। उन्होंने स्कूटी वितरण, छात्रवृत्ति, ऋण वितरण, और मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग जैसी योजनाओं में इस असमानताओं का जिक्र किया है। कोठारी ने इस बात पर भी जोर दिया कि विभाग अपने वार्षिक और अन्य प्रगति रिपोर्ट में लाभार्थियों की कुल संख्या तो बताता है, लेकिन कभी भी समाजवार ब्यौरा नहीं देता है। उन्होंने तर्क दिया कि जब तक यह जानकारी समाजवार उपलब्ध नहीं होगी, तब तक यह जानना मुश्किल है कि कौन सा अल्पसंख्यक समुदाय योजनाओं से कितना लाभान्वित हो रहा है। केवल एक समाज विशेष को लाभान्वित करना इस योजना की मूल भावना के खिलाफ है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य सभी अल्पसंख्यक समुदायों की आर्थिक और सामाजिक उन्नति है। प्रस्ताव में एक और महत्वपूर्ण बिंदु उठाया गया है, जिसमें कहा गया है कि अल्पसंख्यक विभाग द्वारा केवल मदरसा स्कूलों का संचालन किया जा रहा है, जबकि अन्य अल्पसंख्यक समुदायों के लिए कोई विशेष धार्मिक स्कूल नहीं चलाए जा रहे हैं।

इसके अलावा कोठारी ने सरकार से जैन संतों के चातुर्मास के लिए भूमि आवंटन और पुलिस सुरक्षा के आदेश प्रसारित होने के बाद भी स्पष्टता के अभाव में इसकी पालना नहीं हो पा रही है। जबकि सरकार के संकल्प पत्र में इस बात का उल्लेख किया गया है।

कोठारी ने विधानसभा अध्यक्ष के माध्यम से सरकार से आग्रह किया है कि सभी अल्पसंख्यक समुदाय के समाजों को समान रूप से सरकारी योजनाओं का लाभ मिले, ताकि उनके आर्थिक और सामाजिक विकास का मार्ग प्रशस्त हो सके।