अवैध शराब तस्करों पर आबकारी विभाग का 'सर्जिकल स्ट्राइक'; 16 मार्च से शुरू होगा प्रदेशव्यापी महाभियान

भीलवाड़ा। राजस्थान में अन्य राज्यों से होने वाली अवैध शराब की तस्करी, भंडारण और अवैध बिक्री पर पूरी तरह अंकुश लगाने के लिए आबकारी विभाग ने कमर कस ली है। विभाग की ओर से 16 से 31 मार्च तक पूरे प्रदेश में एक विशेष और सघन अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य तस्करी के नेटवर्क को ध्वस्त करना और अवैध शराब के कारोबार में लिप्त अपराधियों पर नकेल कसना है।

आबकारी आयुक्त के सख्त निर्देश: टोल और नाकों पर रहेगी पैनी नजर

आबकारी आयुक्त शिवप्रसाद नकाते ने प्रदेश के सभी जोन और जिलास्तरीय अधिकारियों को आदेश जारी कर इस अभियान को युद्ध स्तर पर लागू करने के निर्देश दिए हैं। आदेश के तहत:

सघन नाकाबंदी: अन्य राज्यों की सीमाओं से जुड़ी सड़कों, टोल नाकों और तस्करी के संभावित मार्गों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी।

होटल-ढाबों की जांच: संदिग्ध होटलों, बार, ढाबों और विवाह स्थलों पर औचक छापेमारी की जाएगी। बिना लाइसेंस शराब परोसने वालों पर केस दर्ज होंगे।

स्प्रिट टैंकरों पर निगरानी: प्रदेश में प्रवेश करने वाले स्प्रिट के टैंकरों की विशेष मॉनिटरिंग की जाएगी ताकि अवैध शराब बनाने की संभावना को खत्म किया जा सके।

एमआरपी और होलोग्राम की होगी जांच; नियमों का उल्लंघन पड़ेगा भारी

अभियान के दौरान प्रदेश की सभी लाइसेंसी मदिरा दुकानों की भी सघन जांच होगी। विभाग ने स्पष्ट किया है कि:

होलोग्राम अनिवार्य: दुकानों पर बिकने वाली हर बोतल पर आबकारी विभाग का होलोग्राम होना अनिवार्य है। बिना होलोग्राम शराब मिलने पर लाइसेंस रद्द करने तक की कार्रवाई हो सकती है।

एमआरपी का पालन: शराब की बिक्री केवल निर्धारित अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) पर ही करनी होगी। ओवररेटिंग की शिकायत पर सख्त एक्शन लिया जाएगा।

समय की पाबंदी: दुकानों का संचालन तय समय सीमा के भीतर ही करना होगा।

पुलिस और जिला प्रशासन के साथ समन्वय

अभियान को प्रभावी बनाने के लिए आबकारी विभाग जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक के साथ मिलकर काम करेगा। आबकारी अधिनियम के तहत फरार चल रहे आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पड़ोसी राज्यों की पुलिस से भी संपर्क साधा जा रहा है। अधिकारियों को सख्त हिदायत दी गई है कि अभियान के दौरान कोई भी कर्मचारी बिना अनुमति मुख्यालय नहीं छोड़ेगा। साथ ही, जब्त शराब के निस्तारण और वाहनों की नीलामी प्रक्रिया को भी तेज करने के निर्देश दिए गए हैं।

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