भीलवाड़ा |अखिल राजस्थान सफाई मजदूर कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री कमलेश कोटियाना (वाल्मीकि) ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को भीलवाड़ा आगमन पर अखिल राजस्थान सफाई मजदूर कांग्रेस भीलवाड़ा (ट्रेड यूनियन) की ओर से स्वागत कर 7 सुत्रीय मांग पत्र सौंपा, मांग पत्र में वाल्मीकि समाज को राजस्थान के सभी सरकारी अर्द्ध सरकारी विभागो जैसे पुलिस विभाग, पंचायत, शिक्षा, रोडवेज, चिकित्सा, निर्माण , जलदाय विभागों, एवं जिलाधीश कार्यालयों में स्थाई सफाई कर्मचारी की नियुक्ति देने एवं देवस्थान विभाग राजस्थान में शिक्षा व दीक्षा लिए हुए पुजारीयों को भी सम्मिलित किए जाने की मांग की।
माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 1 अगस्त 2024 के निर्णय अनुसार अनुसूचित जातियों के उप वर्गीकरण के न्यायालय के निर्णय अनुसार नॉन क्रीमीलेयर जातियों का वर्गीकरण कर उन्हें तत्काल आरक्षण का लाभ दिलाया जावे।
नगर पालिका परिषद निगमों में स्थाई सफाई कर्मचारियों के लिए भूमि आवंटन कर कॉलोनी बनाई जावे।
नवीन सफाई कर्मचारियों की भर्ती को शीघ्र कर आरक्षण समाप्त कर केवल वाल्मीकि मेहतर समाज को प्राथमिकता दी जावे। राजस्थान की समस्त जिलों में वाल्मीकि छात्रावास का निर्माण किया जावे।
स्थाई सफाई कर्मचारी की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर उनके परिवार के सदस्य को उनके स्थान पर नियुक्ति दी जावे।
राज्य में जहां भी नगर पालिकाओं का नवीन गठन हुआ है, वहां पर पालिका क्षेत्र की जनसंख्या के अनुसार सफाई कर्मचारियों के पद सृजित किया जावे।
और ज्ञापन देते हुए कमलेश कोटियाना (वाल्मीकि) ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को निवेदन करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट 1 अगस्त 2024 के निर्णय के अनुसार आरक्षण उपरीकरण को लेकर कोटे में से कोटा वंचित वर्ग के हक अधिकार हरियाणा कर्नाटक में तेलंगाना की सरकारे लागू कर चुकी हैं, राजस्थान सरकार भी अति शीघ्र लागू करें ताकि वंचित वर्गों को भी उनका अधिकार मिल सके। ज्ञापन में उपरोक्त 7 सुत्रीय मांग पत्र पर विचार कर कार्यवाही करने का आश्वासन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा दिया।