डेयरी बूथ आवंटन पॉलिसी में होगा संशोधन, पांच सदस्यीय कमेटी का गठन, जल्द पूरे होंगे 2500 बूथों के आवंटन, युवाओं को मिलेगा रोजगार

जयपुर।

राजस्थान सरकार ने सरस डेयरी बूथों के आवंटन को लेकर मौजूदा नीति (2021) में आवश्यक संशोधन की तैयारी शुरू कर दी है। बुधवार को शासन सचिवालय में आयोजित एक अहम बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक की अध्यक्षता पशुपालन, गोपालन, डेयरी एवं देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत ने की। बैठक का मुख्य उद्देश्य डेयरी सेवाओं का विस्तार और युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना था।

🔹 नीति संशोधन के लिए 5 सदस्यीय कमेटी गठित

इस संशोधन प्रक्रिया को गति देने के लिए सरकार ने पांच सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति का गठन किया है, जिसमें शामिल हैं:

डॉ. समित शर्मा (शासन सचिव, पशुपालन, डेयरी एवं गोपालन)

प्रतीक चंद्रशेखर (डायरेक्टर, डीएलबी)

डॉ. गौरव सैनी (आयुक्त, नगर निगम)

श्रुति भारद्धाज (एमडी, आरसीडीएफ)

मनीष फौजदार (एमडी, जयपुर दुग्ध संघ)

यह कमेटी बैठक में मिले सुझावों के आधार पर नई संशोधित नीति का प्रारूप तैयार करेगी।

📋 संभावित नीति संशोधन बिंदु:

आवेदन प्रक्रिया में बदलाव:

अब डेयरी बूथ हेतु आवेदन संबंधित जिला दुग्ध संघ में जमा कराए जा सकेंगे।

स्थान चयन समिति:

नए बूथों के स्थानों का चयन आरसीडीएफ/जिला दुग्ध संघ द्वारा गठित समिति करेगी, जो अंतिम सूची जारी करेगी।

स्थानीय निवासी को प्राथमिकता:

प्रस्तावित बूथ स्थल से 5 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले स्थानीय निवासी को प्राथमिकता दी जाएगी।

सेना के जवानों के परिजनों को लाभ:

सेवारत सैन्यकर्मी के पारिवारिक सदस्य भी आवेदन के पात्र होंगे।

🏪 2500 नए सरस बूथों की प्रक्रिया तेज

मंत्री जोराराम कुमावत ने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की बजट घोषणा 2024-25 के तहत प्रदेशभर में 2500 नए सरस बूथ खोले जा रहे हैं।

अब तक 2000 बूथों के लिए 11,536 ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हो चुके हैं।

इनमें से 7,861 आवेदन जांच उपरांत आरसीडीएफ द्वारा अनुमोदित किए गए हैं।

500 पुराने पेंडिंग बूथ भी शामिल किए गए हैं।

➡️ कुल लंबित 8,361 आवेदनों का शीघ्र निस्तारण कर लॉटरी के माध्यम से 2,500 बूथों का आवंटन किया जाएगा।

📍 सरस पार्लर खोलने के निर्देश

आरसीडीएफ को निर्देश दिए गए हैं कि वे प्रदेश में नए सरस पार्लर खोलने की संभावनाएं तलाशें। प्राथमिकता मिलेगी:

सरकारी चिकित्सालय

मेडिकल कॉलेज

शैक्षणिक संस्थान

बस स्टैंड

रेलवे स्टेशन

इससे न केवल आरसीडीएफ की आय में वृद्धि होगी, बल्कि युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी बनेंगे।

🚚 मोबाइल बूथों के संचालन की योजना

नगर निकायों को वेंडिंग जोन निर्धारित करने हेतु निर्देशित किया गया है, जिससे मोबाइल बूथों का संचालन सुव्यवस्थित रूप से हो सके।