राजस्थान में पंचायत समितियों और जिला परिषदों का कार्यकाल समाप्त, सरकार ने किए प्रशासकों की नियुक्तियां

राजस्थान में पंचायत समिति प्रधानों और जिला परिषद प्रमुखों का कार्यकाल प्रदेशभर में धीरे–धीरे समाप्त हो रहा है। कार्यकाल खत्म होते ही सरकार ने इन संस्थाओं में नई व्यवस्था लागू करते हुए प्रशासकों की नियुक्ति शुरू कर दी है।

ग्राम पंचायतों में जहां सरपंचों का कार्यकाल पूरा होने पर सरकार ने उन्हें ही प्रशासक नियुक्त कर दिया था, वहीं पंचायत समितियों के मामले में यह व्यवस्था लागू नहीं की गई। पंचायत समितियों में प्रधान की जगह अब उपखंड अधिकारी प्रशासक के रूप में कार्य करेंगे। इसी तरह जिला परिषदों में जिला प्रमुख की जगह संबंधित जिला कलक्टर को प्रशासक नियुक्त करने का निर्णय लिया गया है।

प्रधानों का कहना था कि यदि ग्राम पंचायतों में सरपंचों को कार्यकाल पूरा होने के बाद प्रशासक बनाया गया है, तो पंचायत समितियों में प्रधानों को भी यही अवसर मिलना चाहिए। इसी मांग को लेकर प्रधानों ने सरकार तक अपनी बात पहुंचाई और कार्यकाल बढ़ाने की मांग रखी। हालांकि राज्य सरकार ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया और प्रशासनिक अधिकारियों को ही प्रशासक नियुक्त करने का फैसला बरकरार रखा।

नई व्यवस्था लागू होने के साथ ही अब पंचायत समितियों और जिला परिषदों में सभी प्रशासनिक व वित्तीय कार्य प्रशासक ही संभालेंगे, जब तक कि नए चुनाव संपन्न नहीं हो जाते।