अब काग्रेस राज में बंटे लाखो पट्टे हो सकते है खारिज , लोगो के अरबों रुपए डूबने का संकट

प्रदेश में भाजपा सरकार के सट्टा रोड होने के बाद कांग्रेस राज्य में संभाग और जिले समाप्त किए गए और अब एक बड़ा फैसला यूडीएच लेने जा रहा है जिसमें देश में बनाए गए आवश्यक कॉलोनी के पोकरणों के पट्टे निरस्त किए जा सकते हैं अगर ऐसा हुआ तो देश के करीब एक करोड़ लोगो को करोड रुपए की चपेट तो लगेगी साथ ही उनमें सरकार के प्रति नाराजगी भी पैदा होगी जो आगे चलकर बीजेपी के लिए मुसीबत बन सकती है।

सूत्रों का कहना हे कि यूडीएच के आदेश से बांटे गए पट्टों पर अब विभाग ने ही मान्यता के सवाल उठा दिए हैं। अब गहलोत राज में बांटे गए 10.91 लाख पट्टों की मान्यता खतरे में आ सकती है।

एक दो नहीं बल्कि करीब 94 निकायों द्वारा जारी किए पट्टे खारिज हो सकते हैं। असल में रिअल एस्टेट रेगुलेटरी अथारिटी राजस्थान ने आपत्ति की है कि संस्था की मान्यता बिना कोई कॉलोनी का पट्टा नहीं दिया जा सकता। ऐसे पट्टे रद्द होने चाहिए। अब पूरा विभाग और निकाय परेशानी में हैं कि क्या रास्ता निकाला जाए। असल में 2017 में बने रेरा के गठन से नियम है कि नियमन के लिए रेरा की मुहर जरूरी है। लेकिन बिल्डर और निकाय रेरा से रजिस्ट्रेशन पत्र नहीं ले रहे और न ही कॉलोनियों व जमीनों का पंजीयन करवा रहे हैं।

इस समय अगर पेट खर्च किए गए तो लोगों को अरबो रुपए का नुकसान तो होगा ही साथ ही सरकार के लिए एक नई मुसीबत पर खड़ी हो जाएगी।