बजट 2026-27: बजट भाषण में वित्त मंत्री बोलीं- इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं'
बजट में पर्यटन और खेल के लिए क्या?
वित्त मंत्री ने अपने भाषण में बताया कि बजट में पर्यटन, वर्ल्ड ट्रैकिंग एंड हाइकिंग और खेल के लिए क्या-क्या योजनाएं हैं। इसके तहत-
पर्यटन: नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी की स्थापना होगी। 20 प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों पर 10 हजार गाइड्स के कौशल बढ़ाने की योजना शुरू होगी। नेशनल डेस्टिनेशन डिजिटल नॉलेज ग्रिड स्थापित होगी।
वर्ल्ड ट्रैकिंग एंड हाइकिंग: हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर, अराक्कू घाटी में माउंटेन ट्रेल्स बनेंगे। ओडिशा, कर्नाटक, केरल में टर्टल ट्रेल्स बनेंगे।
धोलावीरा जैसे 15 पुरातात्विक स्थलों को सांस्कृतिक गंतव्य के रूप में विकसित किया जाएगा।
खेल: खेलो इंडिया मिशन की स्थापना होगी। अगले 10 वर्ष में इसके तहत काम किया जाएगा। इसके तहत प्रशिक्षण केंद्र बनाएंगे। व्यवस्थित तरीके से कोच और सपोर्ट स्टाफ को प्रशिक्षित किया जाएगा। प्रतियोगिताएं और लीग होंगी। खेल ढांचे को प्रशिक्षण और प्रतियोगिता के लिए विकसित किया जाएगा।
10 हजार गाइड्स तैयार किए जाएंगे
Budget 2026 Live: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 10 हजार गाइड्स की और हुनरमंद बनाने के लिए पायलट स्कीम का प्रस्ताव पेश किया है। इसके तहत सरकार ने 20 पर्यटन स्थलों का चुनाव किया है। इसके तहत गाइड्स के हाइब्रिड मोड में 12 सप्ताह की ट्रेनिंग दी जाएगी। खास बात है कि इसके लिए सरकार ने प्रबंधन संस्थान से हाथ मिलाया है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में बताया कि स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के लिए क्या घोषणाएं की गई। इसमें-
शिक्षा से रोजगार और उद्यम पर फोकस किया जाएगा। विकसित भारत का कोर ड्राइवर सेवा क्षेत्र रहेगा। इसके लिए एक उच्च स्तरीय समिति बनाई जाएगी, जो AI समेत प्रौद्योगिकियों से पड़ने वाले असर का आकलन करेगी।
दक्षता आधारित रोजगार पर ध्यान दिया जाएगा। स्वास्थ्य पेशेवर बनाने वाले संस्थानों को अपग्रेड किया जाएगा। रेडियोलॉजी, एनेस्थीशिया जैसे क्षेत्रों पर ध्यान दिया जाएगा। अगले पांच वर्ष में एक लाख AHP जोड़े जाएंगे। 1.5 लाख केयर गिवर्स को प्रशिक्षित किया जाएगा।
मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए पांच क्षेत्रीय मेडिकल हब बनाए जाएंगे। इसमें निजी क्षेत्र की सहभागिता रहेगी। हेल्थकेयर कॉम्प्लेक्स बनेंगे। इनमें आयुष केंद्र होंगे। डायग्नोस्टिक, पोस्टर केयर और रीहैब के केंद्र रहेंगे। इससे स्वास्थ्य पेशेवरों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
दुनियाभर में सम्मान हासिल कर चुकी प्राचीन योग पद्धति और आयुर्वेद पर जोर दिया जाएगा। तीन नए अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान बनाए जाएंगे।
10000 करोड़ रुपये का SME ग्रोथ फंड प्रस्तावित
वित्त मंत्री ने 10,000 करोड़ रुपये का SME ग्रोथ फंड भी प्रस्तावित किया। उन्होंने कहा कि सरकार 2,000 करोड़ रुपये के फंड से माइक्रो एंटरप्राइजेज को सपोर्ट करेगी। सरकार ने MSMEs को लिक्विडिटी सपोर्ट देने के लिए TReDS सेटलमेंट प्लेटफॉर्म को भी अनिवार्य कर दिया है।
देश में दौड़ेंगी 'बुलेट' जैसी ट्रेनें; वित्त मंत्री ने किया 7 नए हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर का ऐलान!
भीलवाड़ा | भारतीय रेल को आधुनिक बनाने की दिशा में केंद्र सरकार ने आज बजट में सबसे बड़ा धमाका किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश के विभिन्न हिस्सों को जोड़ने के लिए 7 नए हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने का प्रस्ताव रखा है।
इन रूटों पर चलेगी हाई-स्पीड ट्रेन:
संसद में पेश किए गए प्रस्ताव के अनुसार, निम्नलिखित रूटों पर हाई-स्पीड कॉरिडोर विकसित किए जाएंगे:
मुंबई से पुणे (महाराष्ट्र की आर्थिक धुरी को जोड़ेगा)
पुणे से हैदराबाद
हैदराबाद से बेंगलुरु (IT हब्स का सीधा जुड़ाव)
हैदराबाद से चेन्नई
चेन्नई से बेंगलुरु
दिल्ली से वाराणसी (उत्तर भारत का प्रमुख रूट)
वाराणसी से सिलिगुड़ी (पूर्वोत्तर भारत की कनेक्टिविटी)
बज ट 2026: देश में शुरू होंगे 20 नए जल मार्ग; वाराणसी-पटना में रिपेयरिंग हब और 'सी-प्लेन' योजना का ऐलान
बजट भाषण को आगे बढ़ाते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश की कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक्स को मजबूत करने के लिए 'ब्लू इकोनॉमी' (Blue Economy) पर बड़ा दांव लगाया है। सरकार ने जलमार्गों के विस्तार और समुद्री विमान सेवाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखे हैं।
जलमार्गों का बिछेगा जाल
20 नए जल मार्ग: वित्त मंत्री ने घोषणा की है कि अगले 5 वर्षों में देश में 20 नए जल मार्ग (Waterways) शुरू किए जाएंगे। इससे माल ढुलाई की लागत में भारी कमी आएगी।
जहाज मरम्मत सुविधा: गंगा नदी और अन्य प्रमुख जलमार्गों को बढ़ावा देने के लिए वाराणसी और पटना में अत्याधुनिक जहाज मरम्मत (Ship Repair) सुविधाएं स्थापित की जाएंगी।
अब पानी से भरेगी उड़ान: सी-प्लेन योजना
VGF स्कीम: देश में पर्यटन और कनेक्टिविटी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए सी-प्लेन (समुद्री विमान) वायबिलिटी गैप फंडिंग (VGF) योजना शुरू होगी। इससे जलाशयों और समुद्र तटीय क्षेत्रों के बीच हवाई यात्रा सुगम और सस्ती हो सकेगी।
'लिक्विडिटी सपोर्ट के लिए ट्रांजेक्शन सैटलमेंट प्रोग्राम'
एमएसएमई के लिए-
सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड बनाया जाएगा, जिससे माइक्रो इंटरप्राइजेज को मदद मिलेगी।
लिक्विडिटी सपोर्ट के लिए ट्रांजेक्शन सैटलमेंट प्रोग्राम बनेगा। साथ ही क्रेडिट गारंटी सपोर्ट मैकेनिज्म बनेगा। GEM को ट्रेड से लिंक करेंगे। एसेट बेस्ड सिक्योरिटी करेंगे।
प्रोफेशनल सपोर्ट - शॉर्ट टर्म मॉड्युलर कोर्स डिजाइन करने के लिए सरकारी संस्थाओं को निर्देश दिए गए हैं। टियर-2 और 3 तक ट्रेनिंग होगी।
फार्मा और हेल्थ सेक्टर में 'बायो-फार्मा शक्ति'
10,000 करोड़ का फंड: अगले 5 वर्षों में बायो-फार्मा सेक्टर के विकास के लिए 10,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
फार्मा हब: भारत को वैश्विक फार्मा हब बनाने के लिए 3 नए राष्ट्रीय NIPER संस्थान खोले जाएंगे और 7 मौजूदा संस्थानों को अपग्रेड किया जाएगा।
1000 क्लीनिकल ट्रायल साइट्स: देश भर में 1000 मान्यता प्राप्त क्लीनिकल ट्रायल साइट्स का नेटवर्क बनाया जाएगा, जिससे नई दवाओं की खोज और परीक्षण में तेजी आएगी।
इलेक्ट्रॉनिक और सेमीकंडक्टर पर बड़ा दांव
40 हजार करोड़ का प्रावधान: देश में इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट के उत्पादन को रफ्तार देने के लिए 40,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।
सेमीकंडक्टर मिशन: भारत को चिप मेकिंग में आत्मनिर्भर बनाने के लिए 'सेमीकंडक्टर मिशन' के तहत इंडियन आईपी (IP) और सप्लाई चेन बनाने पर जोर दिया जाएगा।
साइंस और रिसर्च को मिलेगी नई दिशा
1000 क्लीनिकल साइट्स: चिकित्सा और वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए देश भर में 1000 मान्यता प्राप्त क्लीनिकल साइट्स बनाई जाएंगी। यहाँ वैज्ञानिक रिव्यू और आधुनिक रिसर्च की जा सकेगी।
रेयर अर्थ मिनरल्स: मोबाइल, लैपटॉप और डिफेंस तकनीक में इस्तेमाल होने वाले 'रेयर अर्थ मटेरियल' के लिए ओडिशा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में डेडिकेटेड मिनरल पार्क और फेसिलिटी बनाई जाएगी।
सरकार के 7 कदमों से दिखी ग्रोथ और कम हुई गरीबी
वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार के कदमों से 7 प्रतिशत का विकास और गरीबी कम करने में मदद मिली है। उन्होंने कहा कि सरकार ने व्यापक सुधार किए हैं।