"देश में नहीं लगेगा लॉकडाउन, सप्लाई चेन रहेगी बरकरार": मिडिल ईस्ट संकट पर पीएम मोदी की मुख्यमंत्रियों के साथ बड़ी बैठक:

नई दिल्ली। मध्य पूर्व (वेस्ट एशिया) में जारी संघर्ष और गहराते वैश्विक तनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार शाम देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों और मुख्य सचिवों के साथ करीब दो घंटे तक महत्वपूर्ण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। बैठक का मुख्य उद्देश्य युद्ध के कारण भारत पर पड़ने वाले संभावित आर्थिक और ऊर्जा प्रभावों की समीक्षा करना तथा भविष्य की तैयारियों को पुख्ता करना था।

देश में लॉकडाउन की संभावनाओं को नकारा

प्रधानमंत्री मोदी ने बैठक में स्पष्ट और कड़ा संदेश देते हुए कहा कि देश में किसी भी प्रकार का लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। सोशल मीडिया पर चल रही अफवाहों पर लगाम लगाते हुए उन्होंने कहा कि सरकार 'टीम इंडिया' की भावना के साथ केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय बनाकर चुनौतियों का सामना करेगी। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी लॉकडाउन की खबरों को गैर-जिम्मेदाराना और हानिकारक बताते हुए पूरी तरह खारिज कर दिया।

सप्लाई चेन और ऊर्जा सुरक्षा पर मंथन

फरवरी के अंत से अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच जारी युद्ध के कारण 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुज' में तनाव बढ़ा है, जिससे वैश्विक तेल आपूर्ति पर असर पड़ने की आशंका है। बैठक में निम्नलिखित बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा हुई:

ईंधन और एलपीजी: केंद्र सरकार ने राज्यों को कमर्शियल एलपीजी आवंटन 20 प्रतिशत बढ़ाकर पूर्व-संक्रमण मांग का 70 प्रतिशत कर दिया है।

खाद्य सुरक्षा: अनाज और आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति के लिए सप्लाई चेन को मजबूत करने पर जोर दिया गया।

इमरजेंसी रिस्पॉन्स: किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सिस्टम को अलर्ट मोड पर रखने के निर्देश दिए गए।

"घबराने की जरूरत नहीं, क्रूड ऑयल का पर्याप्त स्टॉक"

पीएम मोदी ने राज्यों से अपील की कि वे स्थानीय स्तर पर स्थिति की बारीकी से निगरानी करें। उन्होंने जनता को आश्वस्त किया कि देश में क्रूड ऑयल (कच्चे तेल) की सप्लाई में कोई कमी नहीं है और घबराने जैसी कोई स्थिति नहीं है। हालांकि, चुनाव वाले कुछ राज्यों के मुख्यमंत्री आचार संहिता के चलते इस बैठक में शामिल नहीं हो सके। यह बैठक कोविड-19 के दौर की तरह ही केंद्र-राज्य एकजुटता को दर्शाती है।

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