शिक्षक संघ (सियाराम) के 26 सूत्रीय मांग पत्र पर शिक्षा सचिव के साथ 2 घंटे हुई वार्ता में कई मुद्दों पर बनी सहमति

भीलवाड़ा । राजस्थान शिक्षक संघ (सियाराम) द्वारा शिक्षकों के सभी केडर की विभिन्न मांगों को लेकर प्रदेश स्तर पर आंदोलन चलाया जा रहा था।आंदोलन को लेकर 3 सितंबर को संगठन द्वारा मांग पत्र के समर्थन में जयपुर में विशाल शिक्षक रैली आयोजित कर विधानसभा पर प्रदर्शन करने की तैयारी चल रही थी। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र शर्मा ने बताया कि विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के निर्देश पर प्रमुख शासन सचिव (शिक्षा) कृष्ण कुणाल ने शिक्षक संघ (सियाराम) को मांग पत्र पर विस्तार से वार्ता के लिए आमंत्रित किया।संगठन के पांच सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने प्रदेश महामंत्री नवीन कुमार शर्मा के नेतृत्व में शिक्षा संकुल में शिक्षा सचिव कृष्ण कुणाल के साथ संगठन के 26 सूत्रीय माँग पत्र पर विस्तार से बिन्दुवार लगभग दो घन्टे तक चर्चा की।

संगठन के जिलाध्यक्ष राजेंद्र कुमार शर्मा और जिला मंत्री महेश मंडोवरा ने यह जानकारी देते हुए बताया कि प्रमुख शासन सचिव के साथ हुई वार्ता में विभिन्न मांगों पर बनी सहमति एवं मांगों पर दिए गए एक माह में सकारात्मक कार्यवाही के आश्वासन को देखते हुए संगठन के प्रमुख पदाधिकारियों ने 3 सितंबर को जयपुर में आयोजित विशाल शिक्षक रैली एवं विधानसभा पर प्रदर्शन कार्यक्रम को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है।वार्ता के दौरान सहमति बनने वाली मांगों में सभी राजकीय विद्यालय भवनों का ग्रीष्मावकाश के दौरान पीडब्लूडी के तकनीकी विशेषज्ञ द्वारा निरीक्षण कर भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र उपलब्ध करवाना,शिक्षकों की रविवार को लगने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की ड्यूटी के एवज़ में क्षतिपूर्ति अवकाश देना,शिक्षकों को बीएलओ

शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से विद्यालय व्यवस्था को मद्देनज़र रखते हुए नियुक्त किया जाना,शिक्षकों के सभी केडर को 7,14,21,28 वर्ष पूर्ण करने पर चार एसीपी परिलाभ हेतु प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजना,शिक्षक स्थानांतरण नीति का ड्राफ्ट बनाकर शीघ्र ही लागू कर स्थानांतरण करना,तृतीय वेतन श्रंखला अध्यापकों सहित समस्त कैडर की बकाया पदोन्नतियाँ शीघ्र करवाना,गंभीर बीमारी से ग्रसित शिक्षकों के स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने पर उनके आश्रित को अनुकंपा नियुक्ति दिया जाना,प्रत्येक विद्यालय में सहायक कर्मचारी की नियुक्ति छात्र अनुपात के अनुसार 200 पर एक तथा 200 से अधिक पर दो लगाना,सभी विद्यालयों को ऑनलाइन कार्य के लिए टैबलेट एवं तीन वर्ष डाटा फ़्री दिया जाना,शिक्षक सुरक्षा अधिनियम का ड्राफ्ट तैयार कर सात दिवस में उपलब्ध करवाना,सभी वर्गों की वेतन विसंगतियां, ग्रामीण भत्ता,केंद्र के समान वेतनमान सहित अन्य वित्तीय मांगों का प्रस्ताव बनाकर सरकार को भेजना,विशेष विद्यार्थियों के शिक्षण हेतु दो हज़ार शिक्षक एवं 242 व्याख्याताओं की भर्ती करने एवं दिव्यांग शिक्षक हेतु विद्यालय में आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध करवाना आदि शामिल है।वार्ता में व्यावसायिक प्रशिक्षकों व पंचायत सहायकों को नियमित करने, कंप्यूटर अनुदेशकों का पद नाम बदलकर कंप्यूटर शिक्षक करने की मांग पर भी सकारात्मक आश्वासन दिया गया।सचिव महोदय ने संगठन से अपेक्षा की है कि शिक्षा में सुधार हेतु सुझाव दिए जाएँ एवं उन्होंने सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के बारे में फीडबैक भी लिया।संगठन को शिक्षा से जुड़े बिंदुओं पर विस्तृत विश्लेषण कर सात दिवस में लिखित सुझाव देने हेतु भी कहा गया।शिक्षकों की विभिन्न मांगों पर सकारात्मक वार्ता के लिए संगठन के प्रदेश अध्यक्ष वीरेन्द्र शर्मा प्रदेश सह संगठन महामंत्री प्रेम शंकर जोशी,भारती झा,जिलाध्यक्ष राजेंद्र कुमार शर्मा,जिला मंत्री महेश मंडोवरा,कोषाध्यक्ष राजीव पिल्लई,अजय कुमार जैन,नीलम सिन्हा,परिधि सैनी,अनिल कुमार आसोपा,शिवराज झंवर,योगेंद्र जैन,मुकेश कुमार शर्मा,रमेश चंद्र जोशी,विनोद शर्मा ने विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी एवं प्रमुख शासन सचिव (शिक्षा) का आभार व्यक्त किया।