भीलवाड़ा। राजस्थान सरकार के अधीन कार्यरत 108 व 104 संविदा कर्मचारियों ने Rajasthan Contractual Hiring to Civil Posts Rules 2022 के तहत अपनी सेवाओं को विनियमित करने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन प्रस्तुत किया है। यह ज्ञापन जिला कलेक्टर भीलवाड़ा के माध्यम से दिया गया।
ज्ञापन में बताया गया कि राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा विभिन्न एस.बी. सिविल रिट याचिकाओं में पारित निर्णयों की प्रमाणित प्रतियां 23 दिसंबर 2025 को प्रार्थना पत्र के साथ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाड़ा को प्रस्तुत की गई थीं, लेकिन अब तक इस संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की गई। कर्मचारियों का कहना है कि न्यायालय के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद संबंधित विभाग द्वारा उदासीन रवैया अपनाया जा रहा है।
प्रार्थीगण ने यह भी उल्लेख किया कि उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों में संविदा सेवा को नियमों के अंतर्गत लाने के संबंध में स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए गए हैं, जिनकी पालना किया जाना आवश्यक है। कर्मचारियों ने सरकार से मांग की है कि उनके प्रतिवेदन का शीघ्र एवं न्यायसंगत निस्तारण कराया जाए।
संविदा कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री से हस्तक्षेप कर उच्च न्यायालय के आदेशों की पालना सुनिश्चित करने तथा Rajasthan Contractual Hiring to Civil Posts Rules 2022 के अंतर्गत उनकी सेवाओं को विनियमित करने की मांग की है। कर्मचारियों को उम्मीद है कि सरकार उनकी वर्षों पुरानी मांग पर सकारात्मक निर्णय लेगी।