मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दी नगरीय विकास को गति, भीलवाड़ा में सॉलिड वेस्ट प्लांट पर जोर

जयपुर में सोमवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग की समीक्षा बैठक में राज्य के सुनियोजित विकास को रफ्तार देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए कटिबद्ध है और जनता को समय से सुविधाएँ पहुँचाने के लिए अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए गए हैं। शर्मा ने भीलवाड़ा, दौसा, हनुमानगढ़, झुंझुनूं में बने सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट्स के शीघ्र संचालन पर विशेष जोर दिया।

विकास का नया अध्याय:

शर्मा ने अधिकारियों को शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता, पेयजल, सड़क, सीवरेज, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और आवास योजनाओं को तेजी से लागू करने का आदेश दिया। उन्होंने कहा, "हमारा लक्ष्य शहरों में नागरिक सुविधाओं को बेहतर करना है।" बैठक में द्रव्यवती नदी के दोनों ओर अतिक्रमण हटाने और इसे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की योजना पर भी चर्चा हुई। साथ ही, नदी पर पौधारोपण को गति देने के निर्देश दिए गए।

बुनियादी ढांचे में क्रांति:

एलिवेटेड रोड: जयपुर में रिद्धि-सिद्धि चौराहे और अपेक्स सर्किल पर एलिवेटेड रोड के निर्माण के लिए कार्यादेश जारी हो चुके हैं, जो यातायात दबाव को कम करेगा।

मेट्रो विस्तार: जयपुर मेट्रो फेज-2 के तहत सीतापुरा से अम्बाबाड़ी और विद्याधर नगर तक मेट्रो संचालन की योजना को गति देने के आदेश दिए गए।

हाउसिंग बोर्ड: राजस्थान हाउसिंग बोर्ड को अपनी संपत्तियों का अधिकतम उपयोग करते हुए निजी डेवलपर्स से प्रतिस्पर्धा करने और सस्ते, गुणवत्तापूर्ण आवास उपलब्ध कराने को कहा गया।

चरणबद्ध प्रगति और जवाबदेही:

मुख्यमंत्री ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय शहरी विकास योजना शुरू करने का ऐलान किया, जो सीवरेज, ड्रेनेज, पार्क और मोबिलिटी प्लान को मजबूत करेगा। उन्होंने लंबित बजटीय घोषणाओं के लिए एनआईटी, टेंडर और डीपीआर को समय पर पूरा करने और हर चरण में अधिकारियों की जवाबदेही तय करने के निर्देश दिए।

बजट घोषणाओं में तेजी:

शर्मा ने जोधपुर के बड़ली में आवासीय योजना और भीलवाड़ी विकास प्राधिकरण के गठन को तेज गति से आगे बढ़ाने को कहा। बाड़मेर, धौलपुर, फुलेरा की सड़कें, भीम-राजसमंद ड्रेनेज, और दौसा का सीवरेज मास्टर प्लान जैसी परियोजनाओं की समीक्षा की गई। उन्होंने 2025-26 की बजट घोषणाओं के लिए शीघ्र भूमि आवंटन और लागत-आधारित कार्यान्वयन पर जोर दिया।

पर्यावरण और सार्वजनिक सेवाएँ:

सॉलिड वेस्ट प्लांट्स के संचालन के लिए व्यापक प्रचार और किसानों के साथ सेमिनार आयोजित करने के आदेश दिए गए। साथ ही, ई-बसों के लिए मॉडर्न शेल्टर और चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की योजना पर भी मुहर लगी।

संपादकीय टिप्पणी:

मुख्यमंत्री का यह विजन राज्य को आधुनिक बुनियादी ढांचे की ओर ले जा सकता है, लेकिन समयबद्धता और गुणवत्ता सुनिश्चित करना चुनौती होगी। जनता की उम्मीदें बढ़ी हैं, और अब सरकार को इन्हें पूरा करना होगा।