एमएसपी पर मूंगफली खरीद की सीमा 25% तय होने से किसानों में रोष: नगर किसान कांग्रेस ने मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन
निंबाहेड़ा, ।
राजस्थान सरकार द्वारा मूंगफली खरीदी को केवल 25 प्रतिशत किसानों तक सीमित करने के निर्णय के विरोध में किसानों में भारी नाराज़गी है। इसी मुद्दे को लेकर नगर किसान कांग्रेस, निंबाहेड़ा ने बुधवार को उपखंड अधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा।
नगर किसान कांग्रेस अध्यक्ष अंकित जाट के नेतृत्व में किसानों ने उपखंड कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया और सरकार के इस निर्णय को किसानों के अधिकारों के खिलाफ बताया। प्रदर्शन के दौरान सैकड़ों किसान एकजुट होकर “किसान एकता ज़िंदाबाद” और “यह आवाज़ हमारे अधिकारों की है” जैसे नारे लगाते रहे।
अंकित जाट बोले — खरीदी सीमा तय करना किसानों के अधिकारों का हनन
अध्यक्ष अंकित जाट ने कहा कि राज्य सरकार का यह निर्णय अन्यायपूर्ण और किसान विरोधी है। उन्होंने कहा —
“जब सरकार किसानों को उनकी उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य देने का वादा करती है, तो खरीदी की सीमा तय करना उनके अधिकारों का सीधा हनन है।”
उन्होंने मांग की कि मूंगफली खरीदी की सीमा 25 प्रतिशत से बढ़ाकर सभी पात्र किसानों तक लागू की जाए।
साथ ही ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया को ऑफलाइन प्रणाली में बदलने की मांग की, ताकि ग्रामीण किसानों को पंजीकरण में आसानी हो सके।
उन्होंने कहा कि खरीदी प्रक्रिया गिरदावरी (फसल रजिस्टर) के आधार पर की जानी चाहिए ताकि वास्तविक किसानों को लाभ मिले।
यदि सरकार समय पर खरीदी नहीं करती है, तो एमएसपी और मंडी मूल्य के अंतर की राशि किसानों को भावांतर योजना के तहत सीधे दी जानी चाहिए।
किसान आंदोलन तेज करने की चेतावनी
अंकित जाट ने स्पष्ट चेतावनी दी कि अगर सरकार ने यह निर्णय वापस नहीं लिया, तो किसान कांग्रेस प्रदेशभर में आंदोलन को और तेज करेगी।
उन्होंने कहा —
“किसान केवल उत्पादक नहीं, बल्कि देश की रीढ़ हैं। उनके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव स्वीकार नहीं किया जाएगा।”
कई किसान नेता रहे उपस्थित
ज्ञापन सौंपने के दौरान युवा कांग्रेस, एनएसयूआई, सेवादल और किसान कांग्रेस के अनेक पदाधिकारी व किसान बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।
इसमें निंबाहेड़ा विधानसभा युवा कांग्रेस अध्यक्ष जसवंत सिंह आँजना, नगर कांग्रेस सेवादल अध्यक्ष दिनेश गुप्ता, मंडल कांग्रेस अध्यक्ष विक्रम अहीर, ब्लॉक अध्यक्ष बलवंत जाट, नगर युवा कांग्रेस अध्यक्ष रोमिल चौधरी, एनएसयूआई विधानसभा अध्यक्ष दीपक धाकड़, नगर कांग्रेस प्रवक्ता रवि जाजपुरा सहित अनेक किसान शामिल थे।
सभी ने एक स्वर में कहा कि जब तक किसानों को उनका हक़ नहीं मिलेगा, आंदोलन जारी रहेगा। किसान कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने निर्णय वापस नहीं लिया, तो प्रदेशव्यापी आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाएगी।
