ग्राम साथिनों की मानदेय सेवा बहाल की, तीन वर्ष या 60 वर्ष की आयु तक रहेगी जारी

जयपुर: राजस्थान सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसले में उन ग्राम साथिनों की मानदेय सेवा को बहाल कर दिया है, जिनकी सेवाएं ग्राम पंचायतों के शहरी क्षेत्रों में विलय के कारण समाप्त हो गई थीं। महिला एवं बाल विकास विभाग के सचिव, श्री महेंद्र सोनी ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं।यह बहाली एक वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर की गई है और आदेश की तिथि से तीन वर्ष की अवधि या साथिन की 60 वर्ष की आयु पूरी होने तक, जो भी पहले हो, तक प्रभावी रहेगी। हालांकि, यह स्पष्ट किया गया है कि सेवा से पृथक रहने की अवधि के लिए किसी भी प्रकार का मानदेय देय नहीं होगा।

सरकार के इस कदम से उन ग्राम साथिनों को बड़ी राहत मिली है, जो अपनी ग्राम पंचायतों के नगर पालिका क्षेत्रों में शामिल होने के कारण मानदेय सेवा से बाहर हो गई थीं। इन साथिनों ने अपनी सेवा बहाली की मांग को लेकर हाल ही में आंदोलन भी किया था।

आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के रिक्त पदों पर होगा समायोजन

आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि इन ग्राम साथिनों को निकटतम ग्राम पंचायतों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के रिक्त पदों पर पदस्थापित करने का प्रयास किया जाएगा। यह कदम उनके अनुभव का उपयोग करने और उन्हें स्थायी रोजगार प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास माना जा रहा है।

सरकार के इस निर्णय का उद्देश्य ग्रामीण स्तर पर महिला एवं बाल विकास सेवाओं की निरंतरता सुनिश्चित करना और अनुभवी ग्राम साथिनों के ज्ञान और कौशल का सदुपयोग करना है।