मंत्रालयिक कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री, पंचायती राज मंत्री, मुख्य सचिव एवं शासन सचिव के नाम सौंपा ज्ञापन

बनेड़ा ( केके भण्डारी )

पंचायतीराज मंत्रालयिक कर्मचारी संगठन, राजस्थान के प्रदेशव्यापी आह्वान पर संगठन की जिला शाखा भीलवाड़ा द्वारा ब्लॉक अध्यक्ष विजेन्द्र सिंह खंगारोत के नेतृत्व में विकास अधिकारी, पंचायत समिति बनेडा, जिला भीलवाड़ा को मुख्यमंत्री, पंचायती राज मंत्री, मुख्य सचिव एवं शासन सचिव के नाम ज्ञापन दिया गया।

ब्लॉक अध्यक्ष विजेन्द्र सिंह खंगारोत ने बताया कि मंत्रालयिक संवर्ग के पदोन्नति पदों के अनुपात के सन्दर्भ में वित्त विभाग द्वारा नॉर्म्स तय किये हुए है जिसके अनुसार 53:47 का अनुपात है अर्थात 47 प्रतिशत पद कनिष्ठ सहायक एवं 53 प्रतिशत पदोन्नति पद सृजित किये जाने का प्रावधान है। राजस्थान सरकार के अधीनस्थ सभी विभागों में वित्त विभाग के नॉर्म्स अनुसार पद स्वीकृत है लेकिन पंचायती राज विभाग में उक्त अनुपात 80:20 है। इस प्रकार वित्त विभाग के नॉर्म्स होने पर भी विभाग एवं वित विभाग द्वारा प्रभावी कार्यवाही नहीं की जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा बजट घोषणा 2025 में भी मंत्रालयिक संवर्ग की पदोन्नति हेतु कैडर रिव्यू किये जाने की घोषणा की गई जिसके क्रम में पंचायती राज विभाग द्वारा मंत्रालयिक कर्मचारियों के कैडर रिव्यू हेतु प्रस्ताव बनाकर पत्रावली वित्त विभाग को प्रेषित की गई जिसे वित्त विभाग द्वारा बिना किसी कारण के पुनः लौटा दी गई जो 2 माह से पंचायती राज विभाग स्तर पर लम्बित है।

पंचायती राज विभाग अन्तर्गत वर्ष 2013 में हुई कनिष्ठ लिपिक भर्ती के दस्तावेजों की जांच के नाम पर विभाग द्वारा बार-2 आदेश जारी किये जाकर इस भर्ती से जुड़े हुए कार्मिकों को परेशान किया जा रहा है। विभाग द्वारा उक्त भर्ती अन्तर्गत तत्समय जो दिशा निर्देश जारी किये गये थे उसके अनुसार ही भर्ती प्रकिया सम्पादित की गई थी। मंत्रालयिक कर्मचारी संगठन के प्रदेशाध्यक्ष व अन्य प्रतिनिधियों के खिलाफ दमनात्मक कार्यवाही की जा रही है। ये सम्पूर्ण कार्यवाही संवर्ग विशेष के ईशारों पर अमल में लाई जा रही है क्योंकि ग्राम पंचायत स्तर पर मंत्रालयिक कार्मिक द्वारा कार्य विभाजन की मांग की जा रही है जिससे ग्राम सेवक संघ बौखलाया हुआ है।

अतः मंत्रालयिक कर्मचारियों का कैडर रिव्यू करने, ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यरत कर्मचारियों के सम्बन्ध में स्पष्ट कार्य विभाजन करने तथा कनिष्ठ लिपिक भर्ती के दस्तावेजों की जांच वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी से कराने सहित अन्य मांगों को लेकर राज्यभर में ज्ञापन दिया जाकर आकोश व्यक्त किया गया। ज्ञापन के दौरान जिले के मंत्रालयिक कर्मचारी ओम प्रकाश कुमावत, शकुन्तला कांटिया, संतोष छीपा, महावीर गुर्जर, इस्लाम मोहम्मद, प्रहलाद राय सुथार, संदीप कुमार जोशी, माया जाट, दिनेश जीनगर, पप्पु नायक, रोशन बैरवा, विष्णु सेन, राकेश सेन आदि मंत्रालयिक कर्मचारी उपस्थित रहें।