राजस्थान कैबिनेट के बड़े फैसले:: प्रवासी राजस्थानी विभाग का गठन, GCC पॉलिसी को मंजूरी, 15 600 करोड़ की ऊर्जा परियोजनाएं और शिक्षा-ऊर्जा क्षेत्र में कई घोषणाएं

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में राज्य के प्रवासी राजस्थानियों, उद्योग विकास, ऊर्जा क्षेत्र और शैक्षणिक संस्थानों से जुड़े कई अहम निर्णय लिए गए। सबसे महत्वपूर्ण फैसला ‘राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय प्रवासी राजस्थानी मामले विभाग’ के गठन का रहा। यह नया विभाग प्रवासी समुदाय और राज्य सरकार के बीच सेतु का काम करेगा और विश्व मंच पर ‘ब्रांड राजस्थान’ को मजबूत बनाने की दिशा में काम करेगा।

उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा, उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने बताया कि नया विभाग प्रवासी राजस्थानियों के लिए नीतिगत ढांचा तैयार करेगा, सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाएगा, समस्याओं के समाधान का त्वरित तंत्र विकसित करेगा और प्रवासी राजस्थानी दिवस सम्मान समारोह एवं एक्सचेंज कार्यक्रम आयोजित करेगा। प्रवासी राजस्थानी एसोसिएशन के पंजीकरण के लिए विशेष पोर्टल के भी संचालन की जिम्मेदारी इसी विभाग को मिलेगी।

ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (GCC) पॉलिसी-2025 को मंजूरी

कैबिनेट ने राजस्थान ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी-2025 को स्वीकृति दी। इस नीति का लक्ष्य 2030 तक 200 से अधिक GCC स्थापित करना, 1.5 लाख से ज्यादा रोजगार तैयार करना और देश के 100 अरब डॉलर GCC बाजार में राजस्थान की मजबूत हिस्सेदारी सुनिश्चित करना है। जयपुर, उदयपुर और जोधपुर को प्रमुख GCC हब के रूप में विकसित किया जाएगा। नीति के तहत परियोजना लागत का 30% या अधिकतम 10 करोड़ तक पूंजी अनुदान, भूमि लागत का 50% तक प्रतिपूर्ति, वेतन पर पहले तीन साल तक 30% पेरोल सब्सिडी, किराये पर संचालित GCC को 3 साल तक 50% और अगले दो साल 25% रेंटल सहायता जैसे प्रावधान लागू होंगे।

15 हजार 600 करोड़ की ऊर्जा परियोजनाओं को हरी झंडी

उपमुख्यमंत्री डॉ. बैरवा ने बताया कि मंत्रिमंडल ने RVUNL और SCCL के बीच संयुक्त उद्यम कंपनी के गठन को मंजूरी दी है। इस JV के तहत 9600 करोड़ की लागत से 800 मेगावाट की कोयला आधारित ताप विद्युत परियोजना और 6000 करोड़ की लागत से 1500 मेगावाट की सौर परियोजनाएं स्थापित की जाएंगी। इसमें RVUNL की हिस्सेदारी 26 प्रतिशत जबकि SCCL की 74 प्रतिशत होगी।

दानदाताओं के नाम पर दो महाविद्यालयों का नामकरण

मंत्रिमंडल ने सिरोही के राजकीय महाविद्यालय कालन्द्री का नाम बदलकर ‘संघवी हीराचंदजी फूलचंदजी राजकीय महाविद्यालय’ और कैलाश नगर के राजकीय महाविद्यालय का नाम ‘मातुश्री पुरीबाई पुनमाजी माली टोरसो राजकीय महाविद्यालय’ करने की मंजूरी दी। सरकार का मानना है कि इससे दानदाताओं का सम्मान बढ़ेगा और समाजसेवा को प्रोत्साहन मिलेगा।

ऊर्जा क्षेत्र में बड़े फैसले

संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने बताया कि बीकानेर जिले की पूगल तहसील के करणीसर में 161.45 हेक्टेयर भूमि तथा चित्तौड़गढ़ जिले की रावतभाटा तहसील के खरनाई ग्राम में 356.25 हेक्टेयर भूमि सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए आवंटित की गई है। इसके साथ ही पावरग्रिड बाड़मेर-1 ट्रांसमिशन लिमिटेड को 765 केवी सब स्टेशन की स्थापना के लिए 70.6 हेक्टेयर भूमि आवंटित करने का निर्णय लिया गया। इन फैसलों के बाद अक्षय ऊर्जा आधारित बिजली का ट्रांसमिशन नेटवर्क और अधिक मजबूत होगा तथा उपभोक्ताओं को बेहतर विद्युत आपूर्ति मिल सकेगी।